साइडेव.नेट के सम्मेलन ब्लॉग ने रपट दी:

“एड्स 2008 सम्मेलन में जिस एक मुद्दे पर अच्छी खासी बहस चली वो इस पर थी कि बहुत से देशों में एचआईवी-धनात्मक व्यक्तियों के प्रवेश, उनके यात्रा इत्यादि पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

यूएनएड्स द्वारा अन्य संगठनों के सहयोग से प्रकाशित किए गए एंट्री डिनाइड नाम के एक प्रकाशन - जिसे सम्मेलन में वितरित किया गया – के अनुसार कम से कम 67 ऐसे देश हैं जो एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को अपने यहाँ घुसने ही नहीं देते. ”

मेक्सिको, जहाँ एड्स 2008 सम्मेलन हुआ, वहां एचआईवी/एड्स पीड़ितों की यात्राओं में कोई प्रतिबंध नहीं है , परंतु 65 या अधिक देश ऐसे हैं जहाँ तमाम विश्व के 3.3 करोड़ एड्स पीड़ितों की यात्रा/प्रवेश पर प्रतिबंध है. यूरोपीय एड्स ट्रीटमेंट ग्रुप के अनुसार, इनमें से ये सात ऐसे देश हैं जहाँ एचआईवी-धनात्मक व्यक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध है – ब्रुनेई, ओमान, कतर, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन. ये देश यह तर्क देते हैं कि इस तरह के प्रतिबंधों से इस बीमारी की रोकथाम में मदद मिलेगी तथा अन्य देशों के एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के खर्चों से बचा जा सकेगा.

डेविड कोजाक ने एड्स 2008 सम्मेलन पर मानव अधिकार सत्र के बारे में चिट्ठा लिखा. उनका कहना है कि विशेषज्ञ इस तरह के तर्क से सहमत नहीं हैं-

“एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों के यात्रा प्रतिबंध विषयक सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने यह बताया कि इस तरह के प्रतिबंधों से कोई लाभप्रद परिणाम मिले हों ऐसे साक्ष्य नहीं होने के बावजूद 67 देश ऐसे हैं जहाँ ये प्रतिबंध अभी भी बरकरार हैं. ”

ऐसे प्रतिबंधों को लागू करने वाले देशों में चीन भी शामिल है. पूरी संभावना थी कि ओलंपिक खेलों से पहले चीन एचआईवी संबंधित यात्रा प्रतिबंधों को खत्म कर देगा परंतु ऐसा नहीं हुआ और देश में खेलों के दौरान प्रतिबंध लागू रहे. उनके वर्तमान नियमों के तहत थोड़े समय के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को आवश्यक रूप से उनके एचआईवी स्थिति को बताना होगा तथा लंबे समय तक रुकने वाले यात्रियों को आवश्यक रूप से खून की जाँच करवानी होगी. और यदि वे एचआईवी-धनात्मक पाए जाते हैं तो उन्हें देश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

डेन्से पैटर्सन जो थाइलैंड से चिट्ठा लिखते हैं, उनकी चीन में ओलंपिक के दौरान एड्स तथा अन्य बीमारियों से ग्रस्त पर्यटकों पर प्रतिबंध के बारे में टिप्पणी है :

” मानसिक तथा यौन रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों पर प्रतिबंध? यह तो बेहद हास्यास्पद है. यदि चीनी सरकार ये मानती है कि वो ओलंपिक को हर तरीके से नियंत्रित कर सकती है तो बड़े दुख की बात है कि वो गलत है…

… विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2007 के आंकड़ो के अनुसार चीन में एचआईवी/एड्स संक्रमण की दर जनसंख्या का 2.9% रही जो यह इंगित करती है कि प्रतिबंध कहीं कोई काम नहीं आ रहा. ”

हालांकि चीन पर दबाव डाले जा रहे हैं और इस पर कुछ प्रतिक्रियाएँ भी हो रही हैं. चाइना डेली ने रपट दी है कि चीनी सरकार के बीमारी नियंत्रण व रोकथाम ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर हाओ यांग ने एड्स 2008 में बताया कि दो दशकों से लागू एचआईवी/एड्स व्यक्तियों पर लागू यात्रा प्रतिबंध 2009 में हटा लिया जाएगा.

परिवर्तन के लिए चीन अमरीका की राह पर चल रहा प्रतीत होता है. जुलाई में अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक निरस्ती विधेयक पर हस्ताक्षर किए जिसे अमरीका में एचआईवी-धनात्मक पर्यटकों, विद्यार्थियों तथा प्रवासियों के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध को पूरी तरह से समाप्त करने के एक कदम के रूप में देखा गया है. हालांकि प्रतिबंध को पूरी तरह हटाने के लिए हेल्थ तथा ह्यूमन सर्विस (एचएचएस) विभाग द्वारा जारी प्रतिबंधित बीमारियों की सूची में एचआईवी का नाम अभी भी है जिसे आवश्यक रूप से हटाया जाना बाकी है.

इस विधेयक के धनात्मक पक्षों के बारे में टूदसेंटर.कॉम पर केविनएफ लिखते हैं .

“बहुत से एड्स विशेषज्ञ और कार्यकर्ता नए विधेयक का स्वागत कर रहे हैं. पहले लगाए गए प्रतिबंध ज्यादा बुरे प्रभाव डाल सकते थे – लोग अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में झूठ बोलकर समस्या बढ़ा सकते थे. यह भेदभाव पूर्ण व्यवहार तथा झूठ को बढ़ावा भी देता था. ”

वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल के रेव. क्रिस्टो ग्रेलिंग का एक वीडियो डेविड मुनार प्रस्तुत करते हैं जिसमें यह बताया गया है कि इस तरह के प्रतिबंध किस प्रकार से नुकसानदेह साबित होते हैं. तथा वे अमरीकी निरस्ती विधेयक पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं.

लारा-के, जिन्होंने एड्स 2008 के युवा साइट के लिए चिट्ठा लिखा - चेतावनी देती हैं कि यूएस का निरस्ती विधेयक एक बड़ा कदम तो है, पर इसे अंतिम नहीं माना जाना चाहिये.

“अब यह स्वास्थ्य सचिव के ऊपर है कि इन नए नियमों को लागू करें. संयुक्त राज्य अमरीका में आने वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधित बीमारी की सूची में से एचआईवी को हटा लिया जाना चाहिए. कांग्रेसी [बारबरा] ली को पूरा भरोसा है कि इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. ”

वो अपने एड्स 2008 प्रश्नोत्तर काल के दौरान हुए अपने अनुभवों के आधार पर बताती हैं कि इस तरह के यात्रा प्रतिबंधों ने एचआईवी पीड़ितों के लिए कितनी समस्या खड़ी की है.

“एक व्यक्ति राज्य के विश्वासघात को व्यक्त करने आया कि किस तरह उसे प्रतिबंधों की वजह से एक नागरिक को देश से बाहर फेंक दिया गया. उसे व्यक्तिगत अनुभव था कि एक अमरीकी नागरिक कनाडा में अपने एचआईवी-धनात्मक जोड़ीदार के साथ रहता था. उसे प्रतिबंधों की वजह से मजबूर किया गया कि या तो वो अपना देश चुन ले या फिर अपना जोड़ीदार – क्योंकि उस एचआईवी-धनात्मक जोड़ीदार को अमरीका में प्रवेश नहीं दिया जा सकता. और इस समस्या से मुक्ति पाने में उसे 20 साल लग गए. ”

रेड ट्रेवलिंग सूटकेस का फोटो tofutti break द्वारा फ्लिकर से.

जापान की इन यौन दासियों पर सर्वाधिक देखे गए वीडियो में से एक है विटनेस' द हब . द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना में अनिवार्य भरती के नाम पर स्त्रियों को जबरदस्ती अपहृत किया गया और उन्हें बलपूर्वक यौन दासी के रूप में वेश्यावृत्ति करवाई गई. उस दौरान न सिर्फ जापान, बल्कि इम्पीरियल जापान के अंतर्गत आने वाले चीनी, कोरियाई तथा अन्य क्षेत्रों की स्त्रियों को भी बलपूर्वक जापानी सेना के वेश्यालयों में जबरन भेजा गया. इस वीडियो में ऐसे चित्र हैं, उन स्त्रियों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों के ऐसे हिस्से हैं जिनसे यह पता चलता है कि ये स्त्रियाँ अपने जीवन के किन कठिनतम दौर से उस वक्त गुजरी होंगी. वीडियो नीचे दिया गया है या फिर आप इसे यहां क्लिक कर हब में देख सकते हैं .

यह विषय अब भी बहस में उलझा हुआ है चूंकि जापानी सरकार इन आरोपों को कभी स्वीकारती और कभी नकारती करती रही है. जनता में भी बहस चली है कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा भी या नहीं और, यदि ऐसा हुआ भी होगा तो इसके लिए जिम्मेदार तब की जापानी सेना थी या जापानी सरकार. एमनेस्टी इंटरनेशनल में इसके लिए अरसे से अभियान चल रहा है कि जापानी सरकार इन स्त्रियों से माफ़ी मांगे व उन्हें समुचित, सम्मानजनक हरजाना दे. बीते मार्च के महीने में लंदन, इंग्लैंड में चीन के यौन दासियों की कहानियों के बारे में तमाम विश्व में जागरूकता लाने के लिए ईव एंसलर के द वेजिना मोलोलॉगस की प्रस्तुति आयोजित की गई. लियोकुन्हा ने उस प्रस्तुतिकरण का एक हिस्सा आपके लिए प्रस्तुत किया है जिसे आप इस कड़ी में जाकर देख सकते हैं.ब्राजील के फ़ालब्लूस्काई ने निम्न वीडियो अपलोड किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि उत्पीड़ितों में से कुछ वर्तमान में भी लगातार इस कोशिश में हैं कि सरकार यह स्वीकारे कि उसने गलत कार्य किया था और हम सभी उसके गलत कार्यों के शिकार रहे हैं.

जापान के स्प्राइटजून ने मांगा कार्टून पुस्तिका शैली में वीडियो अपलोड किया है जो इन यौन दासियों की कहानी बयान करता है. इसमें संवाद अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं. यह वीडियो दो भागों में है जिसका शीर्षक है बॉर्न अगेन एज ए फ्लॉवर (यौन दासियों के लिए). इसकी मुख्य पात्र की जब एक फ़ैक्ट्री में नौकरी लगती है तो उसे फ़ैक्ट्री के बजाए वेश्यालय में ले जाया जाता है. वीडियो में इन स्त्रियों के बुधवारी प्रदर्शन की कहानी भी दर्ज है. बुधवारी प्रदर्शन स्त्रियाँ जापानी दूतावास के समक्ष आठ जनवरी 1992 से निरंतर करती आ रही हैं. अन्य बातों सहित इनकी ये मांगें भी हैं कि सरकार उन्हें पीड़ित माने तथा उनकी कहानियों को इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में दर्ज करे. देखें भाग एक तथा भाग दो.

प्रयोग में लिया गया लघुछवि जापानी नेवल झंडा है जिसे futureatlas.com से लिया गया है