पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हाल ही में न्यूयॉर्क में अमरीका की उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार सारा पालिन से जब  मिले तो उन्होंने बातचीत के दौरान सारा से फ्लर्ट करने वाले शब्दों का खुलकर प्रयोग किया. ऐसा लगा कि राजनीतिक मुलाकात के बजाए कोर्टशिप चल रही है. जरदारी ने सारा पर निम्न टिप्पणी की थी:

“आप प्रत्यक्ष देखने में तो और भी खूबसूरत हैं . . .”

“अब मुझे समझ में आया कि सारा के पीछे सारा अमरीका  दीवाना क्यों है ”

जब एक फोटोग्राफर ने जरदारी से सारा से दोबारा हाथ मिलाने के लिए कहा, ताकि वो बढ़िया से फोटो ले सके, तो जरदारी ने कहा:

“यदि वो कहे तो मैं आपका आलिंगन भी ले लूं . .”

जाहिर है, पाकिस्तानी चिट्ठाकारों ने इसकी खूब आलोचना की. कुछेक ने इस पर जोक मारा तो कुछ गरियाए. आइए कुछ नजर मारते हैं:

द पाकिस्तानी स्पेक्टेटर पर अल्ताफ़ खान लिखते हैं:

अपनी दिवंगत पत्नी बेनजीर भुट्टों के प्रति गहरी संवेदना (मुर्दानी चेहरा बनाकर) दिखाने के तत्काल बाद आसिफ अली जरदारी अलास्का सुंदरी से मिले जो अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं. जरदारी ने सारा की ख़ूबसूरती की बारंबार प्रशंसा की. सेक्सी सुंदरी सारा इस प्रशंसा के मारे खुशी से ओतप्रोत थीं. वैसे भी सारा को डेमोक्रेटों ने बार्बी डॉल की संज्ञा दे रखी है. सारा-जरदारी कांड ने राजनीतिक आलोचकों को बखेड़ा खड़ा करने का एक और मुद्दा दे दिया है.  […]

चौरंगी पर शाकिर लखानी बताते हैं कि राष्ट्रपति का व्यवहार इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है:

मुझे आश्चर्य है कि किसी इस्लामी गणतंत्र का राष्ट्रपति कैसे किसी ऐसी महिला को आलिंगन में लेने की सोच सकता है जिससे उसका निकट का रिश्ता नहीं है. . परंतु जरदारी साहब ने कहा कि वो सारा का आलिंगन कर सकते हैं यदि उन्हें ऐसा करने को कहा जाए (जबकि फोटोग्राफर ने उन्हें सारा के साथ सिर्फ हाथ मिलाने के लिए कहा था  ). […]

टीथ मास्ट्रो पर डॉ. अवाब अल्वी नोट करते हैं:

वैसे तो यह वही पूरी तरह से लिखी गई बातचीत प्रतीत होती है जैसा कि दुनियावी लोगों ने सारा पालिन और आसिफ जरदारी के मुलाकात से बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी.  पाकिस्तान के कट्टरपंथी धर्मांधों को तो जरदारी के किसी महिला के साथ हाथ मिलाने में भी आपत्तियाँ होंगी. पर, भले ही हम इसे स्वीकारें या नहीं, फ्लर्ट करने वाली टिप्पणियाँ पश्चिमी सभ्यता और परंपरा का हिस्सा बन चुकी हैं परंतु मेरे विचार में यह सब कैमरे के सामने नहीं होना चाहिए. यह बहुत संभव है कि सारा ने इसे प्रशंसा के भाव से लिया हो, परंतु यदि आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो पाएंगे कि वो थोड़ी असहज तो हो रही थीं.

अदनान सिद्दीकी ने जरदारी पर भड़ास निकाली:

हमें जरदारी को धन्यवाद देना चाहिए… उन्होंने अमरीका के सामने पाकिस्तान का और खास तौर पर पाकिस्तानी पुरुषों का  प्रतिनिधित्व किया. कल जब जरदारी सारा पालिन से मिले तो वे अपना आवेश खो बैठे और उन्होंने अपने सारे दांत (यह सुनिश्चित नहीं है कि वे असली हैं क्योंकि मैंने सुना है कि जब वे जेल में थे तो उनके सारे दांत तोड़ दिए गए थे) निपोर दिए इसके बाद उन्होंने सारा के सामने अपने प्यार का ऐसा भोंडा प्रदर्शन किया जैसा कि आम पाकिस्तानी आदमी करता. . […]

वहाँ मुलाकात के दौरान जरदारी ने बीबी के प्रति कोई शोक संवेदना नहीं जताई जैसा कि वो पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंसों में करते रहे हैं.

मैंने अपने स्वयं के चिट्ठे पर इस मुलाकात का  विवरण दिया है तथा राष्ट्रपति जरदारी के फ्लर्टिया जिंदगी के बारे एक मजाहिया वीडियो भी लगाया है. इस समाचार का वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं. [उर्दू].

आल थिंग्स पाकिस्तान पर हो रही जोरदार चर्चा से पता चलता है कि चिट्ठाजगत में इस घोषणा के क्या असरात हैं।

पाकिस्तान पॉलिसी ब्लॉग बता रहा है कि सेना ने सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, सभी मुख्य समाचार संस्थाओं के दफ्तरों को घेर लिया हैं और कई नेताओं को गिरफ्तारी या नज़रबंदी में रख छोड़ा है। ब्लॉग घोषणा पर टिप्पणी करते लिखता हैः

अपनी घोषणा में राष्ट्रपति मुशर्रफ, जिसमें उन्होंने खुद की सेना के मुखिया के रूप में पहचान की है, राष्ट्रपति के रूप में नहीं, ने राष्ट्र में बढ़ती हिंसा को मार्शल लॉ लगाने का कारण बताया है। लेकिन घोषणा में न्यायपालिका को इसके लिये जिम्मेवार ठहराया गया है और विधानमंडल और कार्यपालिका के काम में कथित दखलंदाज़ी करने पर इसे लताड़ा गया है।

रेडडायरीपीके वर्तमान शासन के इरादों और सैन्य शासन के नतीजों के बारे में लिखता है

न्यायपालिका, मीडिया और पाकिस्तान की जनता पर मुशर्रफ के तात्कालिक, राजद्रोहिक और असंवैधानिक हमलों ने राष्ट्रपति शासन के तानाशाही रूप को सामने ला दिया है। ये अब साबित हो चुका है कि सेना को राजनीति से अलग किये बगैर पाकिस्तान कभी भी जनतंत्र बनने की राह पर बढ़ नहीं सकता। सेना के साथ किसी भी प्रकार की डील या समझौते की कोशिश से जनतंत्र बनाने के संघर्ष को आघात ही लगेगा।

साजा फोरम इस पोस्ट पर टिप्पणियों को प्रकाशित कर लिखता है, “भारतीय टीवी चैनल कह रहे हैं कि ये आपातकाल से बढ़कर है। ये मार्शल लॉ की ही घोषणा है क्योंकि देश के संविधान को रद्द कर दिया गया है।” कुछ और लोग बता रहे हैं कि समाचार चैनलों को पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है।

चपाती मिस्ट्री आपाताकाल क्या है ये समझा रहे हैं

अगला कदम? मार्शल लॉ। और बमबारी। और पिछले 8 सालों में जो भी संपदा राष्ट्र ने अर्जित की, उसका विनाश। जिंबाबवे, हम आ रहे हैं। शायद कुछ स्थिति संवरे अगर अमेरिका और चीन होश में आयें और कुछ वास्तविक कूटनीति का मुज़ाहरा करें। स्थिति अस्पष्ट है। मान लें कि मुशर्रफ इस्तीफा दे कर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनाव की तारीख घोषित करता है, नई सरकार बलुचिस्तान समस्या सुलझा लेती है, अमेरिका अफगानिस्तान में फिर सेना की भारी तैनाती कर देता है (और इसे बरकरार रखता है), पाकिस्तानी सेना देश के शहरों और पहाड़ों पर मुकाबले करती है। युद्ध। अफरातफरी। अनिश्चितता। और ये, मेरे प्रिय पाठकों, तो भी अच्छी स्थिति होगी। जिस बात की वाकई होने का अंदेशा है वो है 2005 के मुगाबे के जिंबाबवे और इंदिरा गाँधी के 1976 के भारत नुमा कोई सैन्य राष्ट्र।

मेट्रोब्लॉगिंग लाहौर, पिक्ल्ड पॉलीटिक्स और मेट्रोब्लॉगिंग इस्लामाबाद पर टिप्पणीयाँ भी पढ़ें। केओ “तानाशाही की वापसी” के बारे में लिखते हैं

ये बड़ा विरोधाभास है। पाकिस्तान पर पिछले 8 सालों से एक सैन्य तानाशाह की हुकुमत रही है, लेकिन इस तानाशाह ने लोकतंत्र के कुछ गुण बचा कर रखे, मसलन मुक्त प्रेस और विपक्ष, सिर्फ नेताओं की ही नहीं वरन तालीबान जैसी निजी सेनाओं का भी जो देश भर में मज़े से घूमते फिरते रहे।

कमेंट इज़ फ्री में अली इतेराज़ आपातकाल के संदर्भ में लिखते हैं

पारंपरिक रूप से, PCO ऐसा आदेश है जो संविधान को निरस्त कर देता है और न्यायपालिका और शासन को भंग कर नागरिक अधिकारों को ख़त्म कर देता है। फर्क यह है कि मुशर्रफ के PCO ने शासन को बरकरार रखते हुये केवल न्यायपालिका को,अपनी सीमायें तोड़ने और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में रोकटोक के कारण, भंग किया है। तो वर्तमान स्थिति मार्शल लॉ से कमतर है। और इसे आपातकाल कहना भी गलत होगा क्योंकि इसमें PCO शामिल नहीँ। इस बीच की स्थिति को “इमरजेंसी प्लस” कहा जा रहा है।

और हाँ ये समय है पाकिस्तान में इंटरनेट सेंसरशिप के खिलाफ समाज के सक्रीय होने का भी। डॉ अवाब अल्वी ने सुझाव दिया

मेरा विचार है कि पाकिस्तान स्थित सभी चिटठाकारों को ब्लॉगिंग बंद कर सावधान रहना चाहिये क्योंकि ये साफ है कि मार्शल लॉ लग चुका है। अपने ब्लॉग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टरों और चिट्ठाकारों के सुपुर्द कर उन्हें जारी रखें। हमें खतरा नहीं उठाना चाहिये। मुझे मालूम है कि कितना लिखना चाहिये पर ध्यान रहे कि ये मार्शल लॉ है।

अवाब अल्वी का चिट्ठा फिलहाल आंगे चला रहे हैं जिसमें स्थिति की ताज़ा जानकारी उपलब्ध है।